साहित्य अकदेमी की फैलोशिप का मज़ाक

आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय संस्थाएं देश के नेताओं ने स्थापित की थीं वे आज छोटे छोटे स्वार्थो के साधन बन गई हैं। लोग अपनी अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करके अपने को बड़ा सावित करने में लगे हैं। हमारे देश के नायकों का स्वप्न रहा होगा कि इन संस्थाओं की सहायता से गुलामी से निकलकर आ रहे अपने देश को दूसरे देशों के मुकाबले में खड़ा कर सकें। उन संस्थाओं में ऐसे स्वनामधन्य लोगों को सौंप सकें जो अपने अपने क्षेत्रों में देश को शीर्ष पर ले जा सकें। उन लोगों के जाने के बाद क्या यह संभव हो सका? क्यों नहीं हो सका इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो। जवाहरलाल का सपना था कि देश में ऐसी अकादमियां बनें जो संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को देश के सामने ला सकें। इसी उद्येश्य से तकनीकी क्षेत्रों के अलावा कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में तीन अकादेमियाँ आरंभ कीं। साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष वे स्वयं बने। साहित्य अकादेमी उनकी भावनाओं के सबसे ज्यादा नज़दीक थी। उस समय के शीर्षस्थ रचनाकार और बुद्धिजीवी साहित्य अकादेमी के सबसे बड़े ख़ैरख्वाह और वास्तुकार थे। 12 मार्च 1954 को संसद के केंद्रिय हॉल में साहित्य अकादेमी का उदघाटन संपन्न हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और देश के पहले शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि ‘the akademi must lay down standard for those who seek to be recognized as distinguished men of letters. The Academi would serve its purpose only if its standard was set as high as possible.’
यहां मैं एक घटना का और उल्लेख करना चाहता हूं 1964 में जवाहर लाल नेहरू नहीं रहे तो मुल्कराज आनन्द ने प्रस्ताव रखा कि नेहरू मरणोपरान्त पहले फ़ैलो बनाए जाएं। कृष्णा कृपालानी ने सवाल किया अगर वे मरणोपरांत फैलो बनाए जा सकते हैं तो कालीदास व्यास वाल्मिकी क्यों नहीं हो सकते? फैलोशिप केवल उन्हीं जीवित लेखकों को प्रदान की जा सकती थी जो निर्विवाद रूप से लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हों। नेहरू ही नहीं बहुत से महान लेखक इसलिए फैलो नहीं बने क्योंकि वे जनरल काउन्सिल के सदस्य थे। साहित्य अकाडेमी के द्वारा प्रकाशित “five decades (A short History of Sahitya Academi” के पृ 20-21 पर उन महानुभवों के लगभग 24 यशस्वी नाम गिनाएं हैं जिन्होंने जनरल काउंन्सिल के सदस्य होने के कारण फैलो चुने जाने से इंकार कर दिया था। यह सही है कि नारंग साहब पूर्व अध्यक्ष, जनरल काउंसिल के सदस्य नहीं हैं। लेकिन वे सलाहाकार समिति की सदस्य से लेकर अध्यक्ष पद तक हरपद पर शोभायमान रहे। एक तरह से सिटिंग प्रेसिडेंट ही हैं। यहां तक कि दोबारा प्रेसिडेन्ट बनने की पूरी तैयारी कर ली थी। कहते हैं व्यक्तिगत स्तर पर और संबंधों के ज़रिए, एक राजीतिक पार्टी के ज़रिए अपने पक्ष के नाम जनरल काउंसिल की सदस्यता के लिए मंगवा लिए थे। अकादेमी के कुछ अधिकारी भी मिले थे। महाराष्ट्र की एक संस्था द्वारा लिखित शिकायत अकादेमी को भेजी गई थी। एक बार जब पाकिस्तान की यात्रा में जाने के लिए उपाध्यक्ष ने रुचि दिखाई थी तो अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी थी। इंसान को कुछ तो छोड़ना सीखना चाहिए। काश ऐसा हो पाता। दरअसल इंसान की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है पर लिप्सा कभी पूरी नहीं होती।
अगर भारत सरकार ने आख़री क्षण हस्तक्षेप न किया होता तो नेहऱू और और सुनीति बाबू की तरह दूसरी बार भी पूर्व अध्यक्ष दूसरी बार अध्यक्ष बने गए होते । वासुदेवन नायर को तीन या चार वोटो से हराकर सुनील दा जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष न बनवाते। उनके बारे में उन्होंने कभी सम्मानजनक ढंग से बात नहीं की। लेकिन एक सिद्धांत प्रिय व्यक्ति के मुक़ाबले ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष न बनने देते जिसके सामने संस्था का हित बड़ा न हो। संस्था ने स्वीकार किया है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने अपने कार्य काल में सचिव से मिलकर, अकादेमी के चार चार लाख रूपए लगाकर अपने घुटने बदलवाए। संभवतः सरकार ने वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए तो मैडिकल क्लेम का प्रावधान किया है लेकिन विधायकों के अलावा इस तरह के नियम नहीं हैं जहां जन सेवा के लिए चुनाव होते हों। साहित्य अकादेमी के 50 वर्ष के इतिहास में यह पहला उदाहारण है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अकादेमी के खर्च पर बिना बजट प्राविज़न के इतने बड़े आपरेशन संपन्न हुए हों और खर्च अकादेमी ने वहन किया हो। यह अकेली ऐसी घटना है जहां व्यक्तिगत हित में सचिव को मिलाकर जन धन का दुरुपयोग किया गया है। अगर शासन अपनी साख बचाने की इच्छुक होती तो कम से कम नया अध्यक्ष और फैलो चुनने से पहले कम स कम पूर्व और वर्तमान अधयक्षों द्वारा जन धन के अपने ऊपर किए गए आर्थिक अपव्यय के बारे में जांच तो कराती।